पंचायत हर सूरत में बनायेगी रेनशैलटर : प्रधान,
लोक निर्माण विभाग जल्द भूमी की लेगा निशानदेही: एसडीओ
AAS 24newsपडोह,
25 फरवरी (बालक राम)
पंडोह बाजार में रेन शेल्टर ना होने से जहां सवारियों को वर्षा और धूप के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है वही विशेष रुप से स्कूल- कॉलेज के बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेन शेल्टर का मुद्दा पिछले 35 वर्षों से चला आ रहा है। हाल ही में मंथन समूह की पहल से रेन शेल्टर का मामला एक बार फिर से चर्चा में आने लगा है। समूह के एडमिन समाजसेवी बीआर भाटिया ने इस मामले को सदर विधायक अनिल शर्मा के समक्ष पंचायत को साथ लेकर के उठाया। जिसमें विधायक अनिल शर्मा ने विधायक निधि से रेन शेल्टर की पूरी राशि अदा करने का आश्वासन दिया। लोक निर्माण विभाग भी हरकत में आया और पडोह में दो रेन शेल्टर के टेंडर आमंत्रित कर दिए गए। ठेकेदार ने निर्माण कार्य की सभी औपचारिकताएं और निर्माण सामग्री की खरीदारी भी कर ली है। क्योंकि यह रेन शेल्टर आधुनिक तकनीक में पाइप और चदर से निर्मित किए जाने हैं। निर्माणाधीन स्थल पर केवल फाउंडेशन बनाई जानी है। जिसके लिए लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता और ठेकेदार आज शुक्रवार को पंडोह बस अड्डे पर पहुंचे। जहां पंचायत प्रधान गीता देवी उपप्रधान पवन कुमार पंचायत के सभी सदस्य व अन्य समाजसेवी भी मौका पर उपस्थित रहे। जहां चंद लोगों ने रेन शेल्टर निर्माण कार्य ना करने के लिए अपना एतराज दर्ज किया। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता पंचायत के जनप्रतिनिधि सभी इन ऐतराज़ कर्ताओं के साथ समाधान की अपील करते रहे मगर ये टस से मस न हुऐ। अंत में पंचायत जनप्रतिनिधियों और लोक निर्माण विभाग को बिना निर्माण कार्य आरंभ किए ही बैरंग लौटना पड़ा। रेन शेल्टर निर्माण कार्य आज आरंभ नहीं हो सका। मगर इस घटना ने पंडोह में नए विवाद को जन्म दिया है। रेन शेल्टर के निर्माण में 90% लोगों का कथन है कि जनहित में इसका निर्माण अति आवश्यक है। मगर लोक निर्माण विभाग की उस जमीन पर जहां यह निर्माण होना है वहां पर चंद लोगों ने कब्जा कर रखा है। जिसे हटाए बिना अब रेल सेंटर का निर्माण संभव नहीं है। पंचायत जनप्रतिनिधियों और लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों ने इन लोगों को 3 दिन का वक्त दिया है कि वह इस जनहित के निर्माण कार्य को होने में अपनी सहमति जताए। अन्यथा पंचायत वह लोक निर्माण विभाग भूमि की निशानदेही 3 दिन के बाद करवाएगा। उस स्थिति में हर किसी को जमीन खाली करनी ही पड़ेगी। यह अपने आप में एक सख्त कदम होगा मगर जनहित के लिए इस तरह के सख्त कदम का स्वागत किया जाना भी आवश्यक है। इस संबंध में पंचायत प्रधान गीता देवी ने कहा कि पंडोह रेन शेल्टर के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंचायत किसी भी स्थिति में रेन सेंटर के निर्माण में किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करेगी। यदि लोग सहमति से नहीं मानेंगे तो मजबूरन पंचायत को सख्त कानूनी कदम उठाना पड़ेगा जिसके लिए निर्माण कार्य रुकवाने वाले स्वयं जिम्मेदार होंगे। जबकि लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ओपी शर्मा ने कहा कि हमने ऐतराज़ कर्ताओ को 3 दिन का समय दिया है। यदि वे नहीं मानते हैं तो लोक निर्माण विभाग भूमि की निशानदेही करवाएगा। जो भी लोक निर्माण विभाग की भूमि पर काबिज पाया जाएगा उसे हटा दिया जाएगा। निश्चित रूप से पंडोह में रेन शेल्टर की अत्यंत आवश्यकता है और यदि ऐतराज़करता नहीं मानते हैं तो पंडोह को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।