AAS 24newsमंडी, 11 जुलाई।
लीलाधर चौहान
सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों से विकास योजनाओं के शेष रहे कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार प्रायोजित विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन एवं प्रगति का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को सांसद निधि के तहत खर्च नहीं हुए पैसे की जानकारी उपलब्ध करवाने को भी कहा ताकि इस पैसे को किसी दूसरे विकास कार्य के लिए खर्च किया जा सके । साथ ही अधिकारियों को सभी विकास कार्यो को समय पर पूर्ण करने को भी कहा ताकि लोगों को इन विकास कार्यो का लाभ मिल सके तथा उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके।
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास की योजनाएं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, उज्ज्वला योजना, एनएफएसए अधिनियम सहित अन्य विकास योजनाओं की प्रगति एवं प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर चर्चा की गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं के कार्यान्वयन बारे विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि जल जीवन मिशन में मंडी जिले में 186 योजनाओं के काम चल रहे हैं। इनके लिए 958 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से लगभग 604 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं । जिले में अभी तक 2 लाख 39 हज़ार 546 में घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारियों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के मंडी वृत के तहत 145 विभिन्न कार्य स्वीकृत हुए हंै, जिनमें से 72 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा अब तक 162 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हो चुकी है । इसके अलावा जिले में केंद्रीय सड़क निधि के तहत 13 योजनाओं के काम चल रहे हैं, जिन पर 155 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं ।
आयुष्मान भारत योजना के बारे में संबंधित विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले में 85 हजार 203 परिवार पंजीकृत हैं, जिनमें से 8028 लाभार्थियों को 5.33 करोड़ से अधिक की सहायता दी गई है।
डीआरडीए के अधिकारियों ने बताया कि मंडी जिले में 2021-22 में मनरेगा में 249.34 करोड़ रुपये ख़र्चे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 741 मकानों के लक्ष्य के मुकाबले 709 मामले स्वीकृत किए जा चुके हैं।
सांसद प्रतिभा सिंह शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से बताया कि वित्तिय वर्ष 2021-22 के दौरान जिला में स्कूल कम्पोजिट ग्रांट के तहत 2 हजार प्रारम्भिक स्कूलों को 2 करोड़ 71 लाख तथा 442 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को एक करोड़ 96 लाख रुपये की राशि प्रयोग की गई है । इसके अलावा खेल अनुदान के तहत प्रारम्भिक स्कूलों को 1 करोड़ 15 लाख तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपये की राशि प्रयोग में लाई गई है ।
सांसद ने किरतपुर-मनाली फोरलेन परियोजना को लेकर अधिकारियों को परियोजना को समयबद्व व निर्धारित मानकों के तहत पूर्ण करने के निर्देश दिए ।
अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बैठक में समिति अध्यक्षा एवं सांसद प्रतिभा सिंह एवं अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन हरेक नागरिक तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने को प्रतिबद्ध प्रयास कर रहा है। उन्होंने समिति को जिला में चल रही विभिन्न विकास गतिविधियों की प्रगति से अवगत कराया और बैठक में दिए निर्देशों को प्रभावी तरीके से अमल में लाने का विश्वास दिलाया।
बैठक में समिति के गैर सरकारी सदस्यों ने विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
बैठक में समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।