AAS 24news करसोग 20 जनवरी
देवेंद्र कुमार देव
विकासखंड करसोग की सभी पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों ने एक सामूहिक बैठक करके एक मांग पत्र उपमंडलाधिकारी करसोग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा। इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत के विकासनातमक कार्य में आने वाली मुश्किलो के बारे में हिमाचल सरकार को अवगत करवाया।अपनी मांगों को इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया।
इन मांगों में मूल रूप से तो सरकार के द्वारा मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी के बारे में आने वाली दिक्कतों को हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम रखा गया। मांग पत्र में पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा है कि मनरेगा मैं ऑनलाइन हाजरी में पंचायत प्रतिनिधियों को दो बार रिपोर्ट देनी पड़ रही है जिसमे की नेटवर्क को ले करके बहुत बड़ा परेशानी का कारण है तथा एक समय में अगर दो या तीन कार्य चल रहे हैं उसमें भी एक ही समय में तीन कार्य में किस तरह से हाजिर लगाएगी ।एक सवाल खड़ा हो गया है। दूसरी मांग पंचायत प्रतिनिधियों ने यह रखी है कि पंचायत प्रतिनिधि काम तो बहुत करते हैं लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें वेतन सिर्फ नाममात्र दिया जाता है पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उनके काम को देखते हुए उन्हें मासिक वेतन दिया जाए।
जिस तरह से विधायकों को पेंशन और भते दिए जाते है उसी तरह से पंचायत प्रतिनिधियों को भी पेंशन अथवा भत्ता मिलना अनिवार्य है। इन सभी बातों को ज्ञापन में लिख करके हिमाचल सरकार को अवगत करवाया गया और हिमाचल सरकार को अल्टीमेटम भी 10 दिन का दिया गया कि 10 दिन के भीतर इन मांगों को देखते हुए बहुत जल्दी हिमाचल सरकार कोई ना कोई निर्णय लें ताकि पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों करने में कोई भी मुश्किल का सामना करना ना पड़े।