एक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला से वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल भी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। JJM 2.0 को दिसंबर 2028 तक लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत पुनर्गठित पेयजल से संबंधित अधोसंरचना के पुनर्निर्माण के साथ ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं, इसलिए अन्य राज्यों के मापदंडों को यहाँ लागू करना अनुचित है। इसके अलावा, केंद्र सरकार से JJM के तहत लंबित 1,227 करोड़ रुपये जारी करने का भी मुख्यमंत्री ने आग्रह किया।