सराज घाटी में विकास योजनाओं की सुस्त रफ्तार और आपदा से चरमराई व्यवस्था पर धर्मपुर के विधायक चन्द्रशेखर ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय जंजैहली के समिति कक्ष में आयोजित 20-सूत्रीय कार्यक्रम एवं विकास समीक्षा समिति की बैठक में विधायक ने दो-टूक कहा कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की लेटलतीफी या विभागीय बहानेबाजी सहन नहीं की जाएगी। एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा के संचालन में लगभग पांच घंटे चली इस मैराथन बैठक में अधिकारियों की क्लास लगी और विकास कार्यों की बिंदुवार पड़ताल हुई।
लोक निर्माण विभाग को डेडलाइन: 60 से 90 दिन में खोलें 17 सड़कें
बैठक का मुख्य केंद्र आपदा प्रभावित क्षेत्रों की बदहाल सड़कें रहीं। विधायक ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया कि प्रभावित 21 मार्गों में से प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित 17 प्रमुख सड़कों पर आगामी 60 से 90 दिनों के भीतर हर हाल में यातायात बहाल किया जाए।
इसके साथ ही बंद पड़े रूटों के कारण जनता को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए वैकल्पिक मार्गों पर बसें दौड़ाने के निर्देश जारी किए गए। इसके तकनीकी और व्यावहारिक परीक्षण के लिए एसडीएम थुनाग की अध्यक्षता में हितधारकों की विशेष समिति गठित की गई है।
बिजली, पानी और स्वास्थ्य पर अंतर-विभागीय समन्वय के निर्देश
बैठक में विभागों के बीच आपसी खींचतान और लंबित प्रोजेक्ट्स पर भी तीखी चर्चा हुई। विधायक ने सख्त निर्देश दिए:
* जल शक्ति व विद्युत बोर्ड: वर्षों से अटकी महत्वपूर्ण योजनाओं में तुरंत तेजी लाई जाए और फील्ड में काम दिखना चाहिए।
* विवादों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा: स्वास्थ्य, बिजली और जल शक्ति विभाग के बीच तालमेल की कमी से रुके प्रोजेक्ट्स के लिए एसडीएम थुनाग को समन्वय बैठक बुलाकर मामलों का तुरंत निस्तारण करने का जिम्मा सौंपा गया।
* दुग्ध उत्पादकों को राहत: ग्रामीण आर्थिकी को मजबूती देने के उद्देश्य से दुग्ध समितियों के पंजीकरण की कानूनी व प्रशासनिक औपचारिकताएं बिना देरी पूरी करने को कहा गया।
जनहित की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने का आह्वान
विधायक चन्द्रशेखर ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को ‘मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना’, ‘वन अधिकार अधिनियम 2006’, ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार’ और ‘सुखी परिवार योजना’ को लेकर धरातल पर जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंच सके।
बैठक में सराज ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी व विभिन्न विभागों के आला अधिकारी और गैर-सरकारी सदस्य मौजूद रहे।